Distortion of History: RSS, BJP, and the Disregard for SC Judgment on Ayodhya – By Ahmed Sohail Siddiqui

Distortion of History: RSS, BJP, and the Disregard for SC Judgment on Ayodhya – By Ahmed Sohail Siddiqui

In recent times, the discourse surrounding the construction of the Ram Temple in Ayodhya has taken a concerning turn, with RSS and its allies, including the BJP government led by Prime Minister Narendra Modi, repeatedly asserting narratives that contradict the Supreme Court’s judgment. The apex court’s decision clearly stated that the Babri Masjid was not constructed by demolishing the Ram Temple at Ayodhya. However, key figures, such as RSS chief Mohan Bhagwat, have continued to propagate misleading narratives, raising questions about their commitment to truth and justice.

A notable instance occurred in a right-wing Hindutva-focused article in the Dainik Jagran newspaper group, where Mohan Bhagwat reiterated allegations that Muslims destroyed the Ram Mandir to construct the Babri Masjid. This rhetoric persists despite the Supreme Court’s explicit clarification on the matter. Such assertions contribute to an atmosphere of misinformation, undermining the principles of secularism and respect for diverse religious beliefs.

Furthermore, Bhagwat’s propagation of a skewed historical narrative, suggesting a 1,500-year history of destruction of Hindu temples at the hands of Islam, serves as a divisive instrument rather than fostering unity. Accusing Islam of being an instrument of political subjugation and rule over India by Mughals perpetuates a distorted version of history that is not grounded in scholarly consensus.

The RSS chief’s claims regarding the appearance of Lord Ram’s idols in 1949 by miracle, rather than acknowledging the admitted claim of forceful installation inside the Babri Masjid, raises concerns about the selective interpretation of historical events. This narrative not only misrepresents the past but also fuels communal tensions, hindering the prospects of a harmonious coexistence among different religious communities.

Moreover, the RSS’s attempt to downplay the unlocking of the Ram Temple in 1986 by attributing it solely to court orders neglects the political context of the decision. The move by the Rajiv Gandhi government of the Congress party was a strategic gesture to appease Hindus, offsetting the Shah Bano Supreme Court verdict reversal in 1986 and repeating Shilanayas before the 1989 Lok Sabha elections to play the Hindu card.

The injection of divisive accounts from the British colonial era into contemporary discourse, as hinted by Bhagwat, only serves to amplify communal tensions rather than fostering a climate of mutual respect. Such narratives not only disregard the sacrifices of RSS leaders like A. B. Vajpayee, K. R. Malkani, K. S. Sudarshan, and Deen Dayal Ji, who aimed to build an India of peace and love for all, but also tarnish their legacy.

In conclusion, the repeated dissemination of misinformation and divisive narratives by RSS and its allies poses a threat to the foundational principles of a secular and inclusive India. It is essential for responsible leaders to refrain from using such inflammatory rhetoric, as it not only undermines the credibility of historical facts but also hinders the nation’s progress towards a harmonious and united future.

( Ahmed Sohail Siddiqui is the Chief Editor of www.BismillahNewsChannel.com & www.HudaTaha.com )

*****

[21/01, 15:51] A S Siddiqui: تاریخ کو مسخ کرنا: آر ایس ایس، بی جے پی، اور ایودھیا پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بے توقیری – احمد سہیل صدیقی

حالیہ دنوں میں، ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر سے متعلق گفتگو نے ایک متضاد موڑ لیا ہے، جس میں آر ایس ایس اور اس کے اتحادی، بشمول وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی حکومت، بار بار ایسے بیانیے پر زور دے رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کو گرا کر بابری مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ تاہم، اہم شخصیات، جیسے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت، نے گمراہ کن بیانیے کا پرچار جاری رکھا ہوا ہے، جس سے ان کی سچائی اور انصاف سے وابستگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔

ایک قابل ذکر مثال روزنامہ جاگرن اخبار کے گروپ میں دائیں بازو کے ہندوتوا پر مبنی مضمون میں پیش آیا، جہاں موہن بھاگوت نے الزام دہرایا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کی تعمیر کے لیے رام مندر کو تباہ کیا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ کی واضح وضاحت کے باوجود یہ بیان بازی برقرار ہے۔ اس طرح کے دعوے غلط معلومات کے ماحول میں حصہ ڈالتے ہیں، سیکولرازم کے اصولوں اور متنوع مذہبی عقائد کے احترام کو مجروح کرتے ہیں۔

مزید برآں، بھاگوت کا ایک متزلزل تاریخی بیانیہ کا پرچار، جو کہ اسلام کے ہاتھوں ہندو مندروں کی تباہی کی 1500 سالہ تاریخ بتاتا ہے، اتحاد کو فروغ دینے کے بجائے تفرقہ انگیز آلہ کا کام کرتا ہے۔ مغلوں کے ذریعہ اسلام پر ہندوستان پر سیاسی محکومی اور حکمرانی کا ایک آلہ ہونے کا الزام لگانا تاریخ کے ایک مسخ شدہ نسخہ کو برقرار رکھتا ہے جس کی بنیاد علمی اتفاق رائے میں نہیں ہے۔

بابری مسجد کے اندر زبردستی نصب کیے جانے کے اعترافی دعوے کو تسلیم کرنے کے بجائے 1949 میں معجزاتی طور پر بھگوان رام کی مورتیوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں آر ایس ایس کے سربراہ کے دعوے، تاریخی واقعات کی منتخب تشریح کے بارے میں تشویش کو جنم دیتے ہیں۔ یہ بیانیہ نہ صرف ماضی کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے بلکہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دیتا ہے، جو مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ بقائے باہمی کے امکانات کو روکتا ہے۔

مزید برآں، 1986 میں رام مندر کو کھولنے کو صرف عدالتی احکامات سے منسوب کرتے ہوئے آر ایس ایس کی کوشش اس فیصلے کے سیاسی تناظر کو نظر انداز کرتی ہے۔ کانگریس پارٹی کی راجیو گاندھی کی حکومت کا یہ اقدام ہندوؤں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کا اشارہ تھا، جس نے 1986 میں شاہ بانو سپریم کورٹ کے فیصلے کو الٹنے کا فیصلہ کیا اور ہندو کارڈ کھیلنے کے لیے 1989 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے شیلانیا کو دہرایا۔

برطانوی نوآبادیاتی دور کے تفرقہ انگیز کھاتوں کو عصری گفتگو میں شامل کرنا، جیسا کہ بھاگوت نے اشارہ کیا ہے، باہمی احترام کے ماحول کو فروغ دینے کے بجائے فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح کے بیانیے نہ صرف اے بی واجپائی، کے آر ملکانی، کے ایس سدرشن، اور دین دیال جی جیسے آر ایس ایس رہنماؤں کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جن کا مقصد سب کے لیے امن اور محبت کے ہندوستان کی تعمیر کرنا تھا، بلکہ ان کی میراث کو بھی داغدار کیا جاتا ہے۔

آخر میں، آر ایس ایس اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے غلط معلومات اور تفرقہ انگیز بیانیے کا بار بار پھیلانا سیکولر اور جامع ہندوستان کے بنیادی اصولوں کے لیے خطرہ ہے۔ ذمہ دار رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اشتعال انگیز بیان بازی سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف تاریخی حقائق کی ساکھ کو مجروح کرتا ہے بلکہ ایک ہم آہنگ اور متحد مستقبل کی طرف ملک کی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے۔

(احمد سہیل صدیقی www.BismillahNewsChannel.com اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)

[21/01, 15:51] A S Siddiqui: इतिहास से छेड़छाड़: ​​आरएसएस, बीजेपी और अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

हाल के दिनों में, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर चर्चा ने चिंताजनक मोड़ ले लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार समेत आरएसएस और उसके सहयोगी दल बार-बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत बयान दे रहे हैं। शीर्ष अदालत के फैसले में साफ कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर नहीं किया गया था। हालाँकि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे प्रमुख लोगों ने भ्रामक आख्यानों का प्रचार करना जारी रखा है, जो सत्य और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं।

दैनिक जागरण अखबार समूह में एक दक्षिणपंथी हिंदुत्व-केंद्रित लेख में एक उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया, जहां मोहन भागवत ने आरोप दोहराया कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए राम मंदिर को नष्ट कर दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट स्पष्टीकरण के बावजूद यह बयानबाजी जारी है। इस तरह के दावे गलत सूचना के माहौल में योगदान करते हैं, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और विविध धार्मिक मान्यताओं के सम्मान को कमजोर करते हैं।

इसके अलावा, भागवत द्वारा एक विषम ऐतिहासिक कथा का प्रचार, जो इस्लाम के हाथों हिंदू मंदिरों के विनाश के 1,500 साल के इतिहास का सुझाव देता है, एकता को बढ़ावा देने के बजाय एक विभाजनकारी साधन के रूप में कार्य करता है। इस्लाम पर मुगलों द्वारा भारत पर राजनीतिक अधीनता और शासन का साधन होने का आरोप लगाना इतिहास के एक विकृत संस्करण को कायम रखता है जो विद्वानों की सहमति पर आधारित नहीं है।

1949 में चमत्कार द्वारा भगवान राम की मूर्तियों के प्रकट होने के संबंध में आरएसएस प्रमुख के दावे, बाबरी मस्जिद के अंदर जबरदस्ती स्थापना के स्वीकृत दावे को स्वीकार करने के बजाय, ऐतिहासिक घटनाओं की चयनात्मक व्याख्या के बारे में चिंता पैदा करते हैं। यह कथा न केवल अतीत को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है बल्कि सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावनाएं बाधित होती हैं।

इसके अलावा, 1986 में राम मंदिर का ताला खोलने के लिए केवल अदालती आदेशों को जिम्मेदार ठहराकर इसे कम महत्व देने की आरएसएस की कोशिश फैसले के राजनीतिक संदर्भ की उपेक्षा करती है। कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी सरकार का यह कदम हिंदुओं को खुश करने, 1986 में शाहबानो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने और हिंदू कार्ड खेलने के लिए 1989 के लोकसभा चुनावों से पहले शिलान्यास को दोहराने का एक रणनीतिक कदम था।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभाजनकारी विवरणों को समकालीन विमर्श में शामिल करना, जैसा कि भागवत ने संकेत दिया है, आपसी सम्मान के माहौल को बढ़ावा देने के बजाय केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह की कहानियाँ न केवल ए.बी. वाजपेयी, के.आर. मलकानी, के.एस. सुदर्शन और दीन दयाल जी जैसे आरएसएस नेताओं के बलिदान की उपेक्षा करती हैं, जिनका लक्ष्य सभी के लिए शांति और प्रेम का भारत बनाना था, बल्कि उनकी विरासत को भी धूमिल करना है।

निष्कर्षतः, आरएसएस और उसके सहयोगियों द्वारा बार-बार गलत सूचना और विभाजनकारी आख्यानों का प्रसार धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा पैदा करता है। जिम्मेदार नेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी से बचें, क्योंकि यह न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि सामंजस्यपूर्ण और एकजुट भविष्य की दिशा में देश की प्रगति में भी बाधा डालता है।

(अहमद सोहेल सिद्दीकी www.BismillahNewsChannel.com और www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)

*****

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart